धनगढी/ बाजुरा : नेपाल खाद्य संस्थानको अञ्चल कार्यालय धनगढीको गोदाममा २० हजार क्विन्टल चामल मौज्दात छ। लकडाउनका बेला ३५ हजार ७ सय क्विन्टल धान किनेर चामल बनाइएको थियो। त्यसमा थप २० हजार क्विन्टल चामल खरिद गरी गोदाममा भण्डारण गरिएको हो।

बाजुरामा भने चामल किन्न नपाएर संस्थानका डिपोबाट स्थानीयवासी रित्तै फर्किनु परिरहेको छ। ‘हामीसँग चामलको मौज्दात पर्याप्त छ। बाजुरामा मात्र ढुवानी गर्न नसकिएको हो’, संस्थानको अञ्चल कार्यालय प्रमुख अनिलकुमार श्रेष्ठले भने।

संस्थानले अछाम, बैतडी, दार्चुला, बझाङ र बाजुराका विभिन्न डिपो तथा बिक्री केन्द्रमा चामल पठाउँदै आएको छ। गौरा, दसैं र तिहार आइरहेका बेला पहाडका बासिन्दा खाद्यान्न नपाएर समस्यामा छन्। कोरोना भाइरस महामारीका कारण भारतबाट फर्केकाले पनि चामलको खपत बढाएको छ।

बाजुराको हिमाली गाउँपालिका–२ की जूनकला बुढा चामल लिन संस्थानको कवाडी बिक्री केन्द्रमा पुगिन्। तर, त्यहाँ जेठ पहिलो साता नै गोदाम रित्तिएको थियो। संस्थानले बाजुराका मार्तडी र कोल्टीमा बिक्री डिपो राखेको छ। हिमाली गाउँपालिका दुर्गम भएकाले कवाडीमा बिक्री केन्द्र राखिएको हो।

त्यहाँ ठेकेदारले ढुवानी अनुदान पाउँछन्। उसले बिक्री केन्द्रमा लगेर सरकारले तोकेको दरमा स्थानीयवासीलाई चामल बिक्री गर्नुपर्छ। डिपोबाट सीधै संस्थानका कर्मचारीले चामल बिक्री गरे पनि केन्द्रमा भने ठेकेदारले नै कोटाअनुसार ढुवानी अनुदानको चामल बिक्री गर्नुपर्छ।

कवाडी केन्द्रमा चामल नपाएपछि जूनकलासहितको टोली एक दिन पैदल हिँडेर कोल्टी डिपो पुग्यो। तर, त्यहाँ पनि सकिएको भनेपछि उनीहरू निराश भएर रित्तै घर फर्किए। ‘दिनभरि हिँडेर कोल्टी पुगियो तर त्यहाँ पनि चामल छैन भनेपछि ऋण काढेर ल्याएको रकम बाटोमै आधा भयो’, जूनकलाले भनिन्।

संस्थानले कवाडी केन्द्रका लागि गत आर्थिक वर्षमा ३५ सय क्विन्टल चामलको कोटा निर्धारण गरेको थियो। त्यहाँ २२ सय क्विन्टल मात्रै ढुवानी भएको पाइएको छ। स्थानीय तहहरूले लकडाउनका बेला संस्थानबाटै चामल किनेर राहत बाँडेको र थप चामल ढुवानी हुन नसक्दा त्यहाँ चामल अभाव भएको हो।

उसो त बाजुराका अधिकांश गाउँमा हुने उत्पादनले तीन महिना पनि पुग्दैन। ९ महिना किनेरै खानुपर्छ। संस्थानले मार्तडीस्थित डिपोमा ७ हजार र कोल्टी डिपोमा ७ हजार गरी १४ हजार क्विन्टल अनुदानको चामल ढुवानी गर्ने कोटा निर्धारण गरेको छ। तर, संस्थान धनगढीको तथ्यांक हेर्दा मार्तडीका लागि ७ हजार क्विन्टल कोटामा २८ सय ३० र कोल्टीको ७ हजार क्विन्टल कोटामा ४४ सय मात्रै ढुवानी भएको देखिन्छ।

‘लकडाउनका बेला साधन नै नपाएर ढुवानी हुन सकेन। असारदेखि साँफेबगर–मार्तडी सडक बन्द भयो’, संस्थानको धनगढी कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘त्यसैले कोटाअनुसारको चामल पठाउन सकिएन।’

उनका अनुसार सडक अवरुद्ध भएकाले बाजुरा पठाइएको ४ सय क्विन्टल चामल फर्काएर अछामको मंगलसेन डिपोमा पठाइयो। ‘बाजुरा जाने सडक नै अवरुद्ध छ। हामीले पठाएको चामल पनि अछाम फर्काउनु पर्‍यो’, उनले भने, ‘मार्तडीका लागि क्विन्टलको ६५१ र कोल्टीका लागि क्विन्टलको ९३७ रुपैयाँ ढुवानी अनुदान पाइन्छ। यसमा न ट्र्याक्टरबाट ढुवानी गर्न सकिन्छ न त खच्चरको नै ढुवानी दिन सकिन्छ।’

कवाडीमा कोटाअनुसारको चामल ढुवानी नभएपछि खाद्य संकट भएको हिमाली गाउँपालिका अध्यक्ष गोविन्द मल्लले बताए। ‘गाउँपालिकाभरि व्यापारीसँग पनि चामल छैन’, अध्यक्ष मल्लले भने, ‘भएकाले पनि मोटो चामल किलोको ७५ देखि ८० रुपैयाँ लिँदै छन्।’

ढुवानी अनुदानको चामलको मूल्य भने मोटोको ४६ र मसिनोको ४६ रुपैयाँ ५० पैसा तोकिएको छ। कोल्टी डिपोका लागि ७ हजार क्विन्टल ढुवानी अनुमति पाएकोमा ठेकेदारले ४ हजार ५ सय क्विन्टल मात्र ढुवानी गरेको कोल्टीका डिपो प्रमुख नवीनप्रसाद आचार्यले बताए।

उत्तरी क्षेत्रका बूढीनन्दा नगरपालिका, हिमाली, स्वामीकार्तिक खापर र जगन्नाथ गाउँपालिका गरी चार स्थानीय तहमा खाद्य संकट भएको कोल्टीका डिपो प्रमुख आचार्यले बताए। ‘मौज्दात रहेको चामल साउन पहिलो सातासम्म बिक्री गर्‍यौं। तर, त्यसपछि सबै सकियो। धनगढीबाट ढुवानी हुन सकेन’, आचार्यले भने, ‘अहिले खाद्य संस्थानमा ताला लगाएर बसेका छौं। दैनिक ५०–६० जना चामलका लागि आउने गरेका छन्। रित्तो हात फर्काउनुको विकल्प छैन।’

पूर्वीउत्तरी क्षेत्रका चार स्थानीय तहको जनसंख्या ५० हजारभन्दा बढी छ। सबैका घरमा खाद्य संकट भएको छ। ठेकेदारले भने पुसदेखि नै खाद्यान्न ढुवानी गर्न नपाएको बताएका छन्। ‘पुसदेखि फागुनसम्म बडिमालिका नगरपालिका–७ र बूढीनन्दा नगरपालिका–९ को पोरखे लेकमा हिउँ परेपछि ढुवानीका साधन नै चलेनन्। त्यसपछि चैतदेखि लकडाउन नै भयो’, ढुवानी ठेकेदार नरि थापाले भने, ‘अहिले वर्षाका कारण दुई महिनादेखि सडक अवरुद्ध छ, कसरी कोटाअनुसारको ढुवानी गर्नु ? ’

नागरिक सेवा सरोकार मञ्चका अध्यक्ष जनेश भण्डारीले डिपोमा चामल नहुँदा महँगीले बजारको चामल किन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए। ‘मोटो चामल किलोको ७५ रुपैयाँभन्दा माथि भन्न थालेका छन्’, उनले भने, ‘पैसा भएकाले त किन्लान्, गरिब नागरिक समस्यामा छन्।’ भोकै बस्नुपर्ने समस्या आएको उनले बताए।

लगातारको वर्षाका कारण असार २२ देखि साँफे–मार्तडी सडक अवरुद्ध छ। ‘मार्तडी डिपोमा पनि मौज्दात सकिएको छ। कारागारका लागि भनेर एक सय क्विन्टल मात्रै चामल राखेका छौं। दैनिक एक सयभन्दा बढी सर्वसाधारण डिपोमा आएर रित्तो फर्किन बाध्य छन्’, मार्तडी डिपो प्रमुख मेखराज ओझाले भने।

चाडबाड नजिक आइरहेका बेला बाजुरामा अहिले खाद्यान्न किन्ने समय हो। मार्तडी डिपोबाट मात्रै दैनिक १० क्विन्टल बिक्री हुने गरेको ओझाले बताए। ‘चामल नै छैन। केही दिन त १० किलोका दरले मात्रै वितरण गर्‍यौं। अब भने कैदीका लागि सीदा बाहेकको चामल छैन’, उनले भने।

साँफे–मार्तडी सडकखण्डमा एउटा पक्की पुल र बूढीगंगा नदीको बेलिब्रिज बगेको छ। दुई किलोमिटर सडक पनि बूढीगंगाले बगाएपछि असार २२ गतेपछि मार्तडीको सम्पर्क टुटेको छ। सडक र पुलहरू मंसिरयता सञ्चालन हुन नसक्ने भएपछि चाडबाडका बेला झन् भोकमरी हुने देखिएको छ।

विकल्प हवाई ढुवानी

सडक यातायात अवरुद्ध भएपछि जिल्ला खाद्य सुरक्षा समितिले संघीय सरकारलाई हवाई ढुवानीमार्फत खाद्यान्न पठाउन अनुरोध गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहने उक्त समितिले साउन २७ गते नै यस्तो अनुरोध गरेको हो।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण गैरेले मंसिरयता सडक खुल्ने अवस्था नरहेकाले खाद्य संकट हुने सम्भावना देखिएपछि यस्तो सिफारिस गरी पठाएको बताए। ‘कोल्टी डिपोका लागि २ हजार र मार्तडीका लागि एक हजार क्विन्टल चामल हवाई ढुवानीका लागि आपूर्ति मन्त्रालयलाई अनुरोध गरी पठाएका छौं’, गैरेले भने, ‘तत्काल हवाई ढुवानी गरिएन भने चरम खाद्य संकट हुने देखिएको छ।’ तर संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले हवाई ढुवानीको पहल गरेका छैनन्।