संघीय सरकार संविधान, कानुन र सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत कोरोना संक्रमितको निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्नबाट पन्छिए पनि प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो स्रोतसाधनबाट निःशुल्क सेवालाई निरन्तरता दिने भएका छन् । संघले निश्चित समूहबाहेकलाई शुल्क लिने घोषणा गरेलगत्तै प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै परीक्षण र उपचार खर्च पहिलेजसरी नै बेहोर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
प्रतिकृया