जनार्दन शर्मा बिचौलिया राजनीतिका एक कुरुप पात्रका रूपमा प्रकट भएका छन् ।

पात्रका रूपमा अर्थ मन्त्रालयमा जनार्दन शर्मा वा त्यहाँ अर्को कुनै व्यक्ति हुनु आम मानिसका लागि त्यति ठूलो सरोकारको विषय होइन । किनभने, जो भए पनि एकजना मन्त्री हुने हो र त्यस्तो व्यक्ति सत्ताका प्रमुख खेलाडीहरूको अनुकूलतामै चयन हुन्छ । व्यक्तिका रूपमा जनार्दन शर्मालाई फरक पर्नु एउटा कुरा हो तर नीतिविहीन गठबन्धनका तर्फबाट जो अर्थमन्त्री भए पनि यसभन्दा केही फरक पर्दैन भन्नेमा कुनै शंका छैन । तर अहिले प्रश्न व्यक्तिको मात्र रहेन ।

मन्त्रीका रूपमा शपथ खाएर अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका व्यक्तिले बजेटलाई अन्तिम रूप दिंदा व्यापारीका एजेन्टलाई राखेर मध्यरातमा करका दरमा हेरफेर गर्नु राष्ट्रद्रोह भन्दा कमको अपराध होइन । व्यापारीका स्वार्थमा हिंडिरहेकोमा कुनै शंका छैन । यहाँ त उनकै प्रतिनिधि राखेर बजेट बनाउने अभ्यास आरम्भ भएपछि अब राज्यका बारेमा आम मानिसले बनाउने धारणा कस्तो होला ?

अझ आश्चर्यको कुरा त एउटा अपराध लुकाउन अपराधीले अर्को अपराध गर्दै जान्छ भन्ने अपराधशास्त्रको सिद्धान्तलाई जनार्दन शर्माले हुबहु अनुसरण गरेर देखाइदिएका छन् । सरकारी नियमावलीले नै व्यवस्था गरेको तीन महिनासम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने सीसीटीभी फुटेज १३ दिनमै मेटियो भनेर उनले आफ्ना अपराधहरूको जतिसुकै ढाकछोप गर्न खोजे पनि त्यसले पराकाष्ठा नाघेर सडकमा छताछुल्ल भइसकेको छ । अझ आश्चर्यको कुरा- संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले फुटेजको माग गर्दा ‘को हो त्यो ? किन देखाउने ?’ भन्ने उनको चर्को स्वरमा व्यक्त दम्भले वास्तवमा कायरता प्रदर्शन गर्दछ र त्यसमा आफू संलग्न भएको कुरालाई पुष्टि गर्दछ ।

जनार्दन शर्मा कुनै विज्ञ, अनुभवी र सुझबुझ भएका मानिस होइनन् भन्नेमा शंका भएन । तर, उनको दम्भका पछाडिको कारण चाहिं हामी सबैका लागि चिन्ताको विषय छ । किनभने, उनी आफ्नो क्षमता वा आवश्यकताले अर्थ मन्त्रालयमा आएकै होइनन् । उनलाई दृढ विश्वास छ- जसले मन्त्री बनाएको हो, त्यसले मलाई विश्वास गरेकै छ, अरूले विरोध गरेर के नै फरक पर्छ र ?

नेपालको राजनीतिमा पछिल्ला दिनमा जनार्दन शर्मा एउटा पात्रका रूपमा मात्र नभएर प्रवृत्तिका रूपमा विकास भइरहेको छ, जसले राज्यलाई क्रमशः बिचौलियाकरण हुँदै माफियाकरणको दिशामा लैजाने खतरा बढाइरहेको छ । पहिलो त अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्माको नियुक्ति आफैंमा मुलुकको अर्थतन्त्रमाथिको भद्दा मजाक थियो । कुनै ज्ञान त परैको कुरा, शैली र स्वभाव पनि गुरिल्ला कमाण्डरको भन्दा माथि उठ्न नसकेका व्यक्तिको हातमा अर्थतन्त्रको साँचो सुम्पिनु जनार्दनको सफलता थिएन । त्यो त उनलाई अघि सारेर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने बिचौलियाहरूको योजनाबद्ध प्रयासको सफलता थियो ।

यी र यस्तै प्रवृत्तिका कारण नेपाल असफल राज्य हुने दिशातिर हिंडिरहेको छ । जब नागरिकको राज्ययन्त्रमाथि विश्वास गुम्दै जान्छ, तब राज्यलाई कुनै सेना, प्रहरी वा नेताको बलले बचाउन सक्दैन । अझ बिचौलियाका प्रतिनिधिका रूपमा अर्थमन्त्रीले खुलेआम मान्छे खटाउँदा चुइँक्क बोल्न नसक्ने उच्च कर्मचारीतन्त्रको मनोविज्ञानले झन् ठूलो खतरा पैदा गरेको छ ।

राज्यलाई अवैध रूपमा कब्जा गरेर शासन चलाउन खोजिएको छ । यसका लागि राज्यका सबै निकायलाई अनेक हिसाबले अक्करमा पारेर आफू अनुकूल निर्णय गराउने काम सत्तारुढ गठबन्धनले गरिरहेको छ ।

कानुनी राज्यमा सबभन्दा सम्मानित र पवित्रको मानिने न्यायालय सत्तारुढ गठबन्धनको स्वार्थ साधनाको अखडा बनेको छ । प्रधानन्यायाधीशमाथि पारित नहुने महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेर बाँकी न्यायाधीशको टाउकोमा डेमोल्सनको तरबार झुन्ड्याइएको छ । फलतः एकातिर दर्ता भएको यतिका समयसम्म पनि सत्ता गठबन्धनले उक्त प्रस्तावमाथि संसदमा सामान्य छलफल गर्ने हिम्मत गर्न सकेको छैन भने अप्रत्याशित रूपमा प्रधानन्यायाधीशको कामचलाउ जिम्मेवारी पाएका र प्रधानन्यायाधीश पदको शपथ नै नखाएका व्यक्तिलाई प्रयोग गरेर आफू अनुकूल निर्णयहरू गराइरहेको छ ।

स्वतन्त्र, तटस्थ र निष्पक्ष निर्वाचन गराउनुपर्ने निर्वाचन आयोगलाई गठबन्धनले आफ्नो लाचार छायाँका रूपमा सीमित गरेको छ । आयुक्तहरूको नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा अड्काइएको छ । आफू अनुकूल कुनै निर्णय आयोगबाट हुँदैन कि भन्ने लागेमा तत्काल अदालतमा उनीहरूको मुद्दाको पेशी राख्न लगाइन्छ र पक्षमा निर्णय गराइन्छ । यसैको परिणामस्वरुप सत्तारुढ गठबन्धनले धाँधली भयो भनेका सबै ठाउँमा आयोगले पुनः निर्वाचन गरायो भने विपक्षले उठाएका कुनै पनि मागलाई सम्बोधन गरेन । सत्ता गठबन्धनबाट आयोग कति त्रस्त छ भन्ने उदाहरणका रूपमा यसलाई हेर्न सकिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटनको मुद्दा विचाराधीन रहेको बेलामा त्यसलाई प्रभावमा पार्नका लागि कथित विदेशी चलखेलको हौवा खडा गरेर वक्तव्य निकाल्ने पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू अहिले स्वयम् विदेशीलाई खुसी पार्ने प्रतिस्पर्धामा छन् । मुलुकले कूटनीतिक सन्तुलन पूरै गुमाएको छ, विदेश सम्बन्धलाई पूरै अस्तव्यस्त बनाइएको छ । राजदूतका रूपमा जस्ता पात्रहरूलाई अघि सारियो, हुनेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज लाग्नुपर्ने अवस्था छ । दुई ठूला छिमेकीका बीचमा अवस्थित मुलुकले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका र अपनाउनुपर्ने सन्तुलन पूरै भत्किएको छ भने इतिहासमा पहिलो पटक नेपाल कुनै शक्तिको पिछलग्गू भएको अनुभूति भइरहेको छ ।

प्रहरी-प्रशासन सत्ता गठबन्धनको नराम्रो शिकार भएको छ । अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा कनिष्ट अधिकारीलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाएर अहिलेसम्म अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका शेरबहादुर देउवाले यसपटक पनि पुरानै बानी छाड्नुभएन । दैनन्दिनको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेका प्रहरी अधिकारीहरू वकिल गुहार्दै अदालत धाउन बाध्य छन् । नियमानुसार हुनुपर्नेलाई नबनाएर नहुुनुपर्नेलाई बनाउँदा हुने अतिरिक्त फाइदाको महत्व सम्भवतः प्रधानमन्त्री देउवालाई जति अरूलाई कमै थाहा छ ।

निजामती प्रशासन सरकारको लाचार-छायाँमा रूपान्तरण भएको छ । अर्थमन्त्रीले व्यापारीका प्रतिनिधि बिचौलियालाई ल्याएर उहाँसँग सोधेर करका दर मिलाउनुस् भन्दा पनि हस् हजुर भन्ने कर्मचारीतन्त्र सम्भवतः विश्वमै अन्यत्र नपाइएला । कर्मचारीहरूलाई यति निरीह, कमजोर र लाचार बनाइएको छ, आज कोही बोल्न सक्ने अवस्था छैन । बरु, चाकडी गरेर आकर्षक ठाउँमा पोस्टिङ पाउनुमै आफ्नो कल्याण देखेको छ ।

ठूल्ठूला जति पनि काम भएका छन्, ती सबै प्रधानमन्त्री देउवा, उहाँका नातेदार र सत्ता गठबन्धनका ठूला नेताहरूका स्वार्थबाट प्रेरित छन् । करका दर परिवर्तन, स्यानिटरी प्याड, स्पन्ज आइरन सम्बन्धी प्रकरणले राज्य कसरी बिचौलिया हुँदै माफियाहरूको कब्जामा गइरहेको छ भन्ने उदाहरणको शृंखलाका रूपमा हेर्नुपर्छ ।

लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ । जित्नेले शासन गर्छ, हार्नेले खबरदारी । त्यसका लागि निर्वाचन नै जनमत अभिव्यक्त हुने एक मात्र माध्यम हो । तर, यहाँ त जनमतलाई नजरअन्दाज गरेर जुगाडका भरमा सत्ता प्राप्त गरेकाले होला, जनताप्रतिको उत्तरदायित्वलाई कुनै महत्व दिइएको छैन ।

विस्तारै राज्यप्रति नागरिकको विश्वास टुट्दै गएको छ । नियम, कानुन र प्रणाली निरीह नागरिकका लागि मात्र हो भन्ने आम विश्वास फैलिंदो छ । र, कुनै काम पनि न्यायपूर्ण रूपमा भयो वा होला भनेर नागरिकहरूले पत्याउने अवस्था अन्त्य भइरहेको छ ।
एउटा स्थापित राज्यका लागि यो सबभन्दा ठूलो चुनौती हो । अन्यत्र न्याय पाइएन भने अदालतबाट न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास चाहिं अन्यत्र मिलाउन सकिएन भने अदालत छँदैछ नि भन्नेमा रूपान्तरण भएको छ ।

राज्य र प्रणालीप्रति वितृष्णा उत्पन्न हुनुमा यी र यस्तै कारणले भूमिका निर्वाह गरेका छन् । नेता जब स्वयम् ठेकेदारको घरमा डेरा सरिदिन्छ, त्यसपछि ठेकेदारले समयमै ठेक्का पूरा नगर्दा कारबाही गर्न सक्ने कसको तागत रहन्छ ? नेता जब स्वयम् बिचौलियाको भरपर्दो प्रतिनिधि बनिदिन्छ, त्यसपछि बिचौलियालाई हाइसञ्चो नभएर कसलाई हुन्छ र ?

अहिले यस्तै भइरहेको छ । राज्यमाथि बिचौलिया हावी भएका छन्, बिचौलियामाथि जनार्दन शर्माहरू निर्भर भएका छन् । जनार्दन शर्मा बिचौलिया राजनीतिका एक कुरुप पात्रका रूपमा प्रकट भएका छन् ।

विष्णु रिजाल

(नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य रिजाल पार्टीको प्रचार विभाग उप-प्रमुख हुन् ।)