काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभएका शेरबहादुर देउवाले सरकार चलाएको एक वर्ष बितेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक गरेको संसद् विघटन असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले २०७८ असार २८ गते खारेज गरेको थियो । साथै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न समय सीमासहितको परमादेशसमेत जारी गरेको थियो ।

तर प्रधानमन्त्री देउवाको एक वर्षे कार्यकाल अनेक विवादमा बितेको छ । एक वर्ष अगाडिसम्म ओलीले जे–जस्ता आरोपको सामना गर्नुभएको थियो, अहिले देउवामाथि पार्टीभित्रबाट तथा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेबाट उस्तै प्रकृतिका आरोप लाग्न थालेका छन् । कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा शेखर कोइराला समूहले प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवाका काम र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

यो एक वर्षमा सबैभन्दा धेरै छलफल गठबन्धन जोगाउने विषयमै केन्द्रित भएको छ । देउवाले एक वर्षमा सात पटक मन्त्री हेरफेर गर्नुभएको छ । तर नागरिकले भोगिरहेको महँगीतर्फ सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन । महँगी ६ वर्षयताकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । दैनिक जनजीवन कष्टकर बन्दै गइरहेको अवस्थामा सरकारको प्राथमिकता केवल सरकार जोगाउनुमात्रै देखिएको टिप्पणी हुँदै आएको छ ।

देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामा कोभिड–१९ को महामारीबाट उत्पन्न मानवीय सङ्कटको समाधान गर्ने, सुशासनको प्रत्याभूति दिने, सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्नेलगायत राखेको थियो ।

यस्तै सरकारले जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको बजेटमा अनधिकृत व्यक्ति राखेर करको दायरा हेरफेर गरेको आरोपमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा आएको छ । यो विषयमा अहिले छानबिनसमेत सुरु भएको छ । त्यस्तै गठबन्धन सरकारले एमसीसी पास गर्नेदेखि एसपीपी अस्वीकार गर्ने निर्णय बहस बनेको छ । एसपीपी कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको सरकारले अहिलेसम्म अमेरिकालाई पत्राचार गरेको छैन । वर्तमान सरकारले पालिका चुनाव सम्पन्न गरेको छ भने  प्रदेश र सङ्घीय चुनावको तयारी भइरहेको छ ।